KNEWS DESK- मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से दिवाली के मौके पर एक महत्वपूर्ण वित्तीय राहत मिली है, जो राज्य सरकार के लिए बड़ी सहारा साबित हो रही है। आमतौर पर राज्य को हर महीने लगभग 7,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, लेकिन इस बार यह राशि लगभग दोगुनी होकर 13,987 करोड़ रुपये हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसे त्योहारी सीजन के मद्देनजर एडवांस किस्त के रूप में जारी किया है, ताकि राज्य सरकारें अपने विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से पूरा कर सकें।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूरे देश के राज्यों के लिए कुल 1,78,173 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जो सामान्य मासिक सहायता से दोगुनी राशि है। इसमें अक्टूबर 2024 में देय नियमित किस्त के साथ एक अग्रिम किस्त भी शामिल है।
राज्य सरकार ने इस महीने के अंत तक 6,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की योजना बनाई थी, लेकिन केंद्र से मिली इस एडवांस किस्त के चलते इस निर्णय को फिलहाल टाल दिया गया है। हाल ही में, राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिससे कुल कर्ज 3.95 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके बावजूद, केंद्र से मिली इस बड़ी राशि ने राज्य सरकार को अस्थायी राहत प्रदान की है, जो भारी कर्ज के बोझ से जूझ रही है।
मध्य प्रदेश सरकार का कुल कर्ज 31 मार्च, 2024 तक 3.75 लाख करोड़ रुपये के पार जा चुका था। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 20,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया गया है, जिसमें अगस्त और सितंबर में 15,000 करोड़ रुपये का कर्ज शामिल है।
नई सरकार के सामने कर्ज की चुनौती बनी हुई है, लेकिन इस बार केंद्र से मिली अग्रिम राशि ने थोड़ी राहत जरूर दी है। यह अतिरिक्त राशि पूरे देश के राज्यों को दी गई है, जिससे त्योहारी सीजन में पूंजीगत व्यय और विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।
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