KNEWS DESK- उत्तर प्रदेश सरकार की बृहस्पतिवार को लोकभवन में होने जा रही कैबिनेट बैठक कई महत्वपूर्ण निर्णयों का साक्षी बनने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नई छात्रवृत्ति योजना, खाली पड़े विद्यालयों में बाल वाटिका की शुरुआत, और निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना जैसे अहम विषय शामिल हैं।
बैठक में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए ‘अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना’ शुरू करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। इस योजना के तहत मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन मिलेगा।
राज्य में विद्यालयों के पुनर्गठन और विलय के चलते जो शैक्षिक भवन खाली हो गए हैं, उनमें बाल वाटिकाएं (प्रारंभिक शिक्षा केंद्र) शुरू करने का निर्णय लिया जा सकता है। यह कदम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप माना जा रहा है, जिससे 3–6 वर्ष के बच्चों को बेहतर पूर्व-प्रारंभिक शिक्षा मिल सके।
कैबिनेट बैठक में पंचायतीराज और शहरी निकायों को वित्त आयोग की अंतरित रिपोर्ट को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इससे ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को विकास कार्यों के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन संभव होगा।
शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए सरकार बाराबंकी और मथुरा में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को हरी झंडी दे सकती है। इससे उच्च शिक्षा के अवसरों में वृद्धि होगी और स्थानीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा।
कारागारों में बंद कैदियों को गेहूं और चावल की आपूर्ति के लिए नई नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। इस नीति के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति अधिक पारदर्शी, नियमित और पोषण मानकों के अनुसार की जाएगी।
शहरी क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होर्डिंग्स लगाने के लिए 15 वर्षों तक के लिए ठेका देने हेतु नगर निगम अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में है। इससे नगर निकायों की आय में वृद्धि और शहर की सुंदरता में सुधार की अपेक्षा है।
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। यह बैठक विधानमंडल सत्र से पहले हो रही है और इसमें सीएम द्वारा हाल ही के मंडलीय दौरों के फीडबैक पर चर्चा किए जाने की संभावना है।
इसके अलावा, मंत्रियों और विधायकों की अफसरों की कार्यशैली को लेकर नाराजगी के मुद्दे पर भी विचार हो सकता है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के साथ एक और विशेष बैठक करेंगे, जिसमें बाढ़ और राहत कार्यों की स्थिति की समीक्षा और अफसरशाही से जुड़े फीडबैक लिए जाएंगे।