संसद का बजट सत्र आज से शुरू, लोकसभा में प्रमुख रिपोर्टों और रेलवे अनुदान पर होगी चर्चा

KNEWS DESK-  आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस सत्र में खासकर लोकसभा में प्रमुख रिपोर्टों और रेलवे के अनुदान पर विस्तृत विचार-विमर्श होने की संभावना है। बजट सत्र के पहले दिन विभिन्न विधायी कार्यों के साथ-साथ सरकार की योजनाओं और आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी।

इस सत्र के दौरान, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में एक कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उन्होंने सरकार से नीट परीक्षा पेपर लीक और अन्य परीक्षा पेपर लीक मामलों पर चर्चा की मांग की। मणिकम टैगोर ने कहा कि परीक्षा के पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा बन गया है, जो छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि नीट पेपर लीक ने छात्रों के मनोबल को तोड़ने के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाने के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया, ताकि इस गंभीर मामले पर तत्काल चर्चा हो और छात्रों के हित में ठोस उपाय किए जा सकें।

बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में रेलवे के लिए अनुदान की मांग पर भी चर्चा की जाएगी। सरकार रेलवे क्षेत्र के सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और आने वाली योजनाओं पर चर्चा कर सकती है। रेलवे के लिए इस बार विशेष ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है, ताकि यात्री सुविधाओं को बढ़ाया जा सके और रेलवे के वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उपाय किए जा सकें।

संसद का बजट सत्र देश की आर्थिक दिशा और नीति पर गहरी चर्चा के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। इस सत्र के दौरान सरकार के बजट प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए वित्तीय प्रावधानों का खुलासा किया जाएगा। संसद के इस सत्र का उद्देश्य न केवल देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, बल्कि इसके माध्यम से महत्वपूर्ण कानूनों और प्रस्तावों को भी पारित किया जाएगा, जो देश की सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देंगे। बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श का सिलसिला जारी रहेगा, जो आने वाले दिनों में सांसदों और सरकार के बीच गहन चर्चाओं को जन्म देगा।

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