बड़े टैक्स बदलावों की घोषणा
वित्त मंत्री ने बजट में टैक्स व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बदलावों का ऐलान किया। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर किसी भी व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह बदलाव नई टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है, जो मध्यम वर्ग और आम नागरिकों को राहत देने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे पहले, 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स से छूट दी जाती थी, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है।
नई टैक्स स्लैब की घोषणा
वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब में भी बदलाव किए हैं। अब 24 लाख रुपये तक की आय पर 30% टैक्स लगेगा, जबकि 15 से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20% टैक्स और 8 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 10% टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा, 75 हजार रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट भी दी गई है, जो नागरिकों को टैक्स में राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
मध्यम वर्ग के लिए राहत
इन नए बदलावों से विशेष रूप से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, क्योंकि उनकी आय पर टैक्स का बोझ कम होगा। इसके अलावा, सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव के जरिए आर्थिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिससे उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के काम की सराहना करते हुए कहा कि बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास है, और यह सुनिश्चित करेगा कि देश में आर्थिक समृद्धि आए। उन्होंने इस बजट को आम आदमी और खासकर मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा तोहफा बताया और कहा कि यह बजट भारत को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक होगा।
बजट 2025 ने आम आदमी, खासकर मध्यम वर्ग, के लिए टैक्स में कई राहतें दी हैं। 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट, नए टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट से टैक्सपेयरों को राहत मिली है। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की संयुक्त कोशिश से यह बजट एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ता हुआ दिखता है, जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की ओर एक अहम कदम साबित हो सकता है।
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