डिजिटल डेस्क- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिनमें सबसे बड़ा निर्णय राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का रहा। सरकार ने डीए में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिसका लाभ लाखों सरकारी कर्मियों और पेंशनधारकों को मिलेगा। नए आदेश के अनुसार, 1 जुलाई 2025 से षष्ठम केंद्रीय वेतनमान (6th Pay Commission) के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए 252% से बढ़ाकर 257% कर दिया गया है। यानी अब उन्हें 5% अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा, जिससे उनकी मासिक आय पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
466% से बढ़कर 474% हुए डीए
इसके अलावा, पंचम केंद्रीय वेतनमान (5th Pay Commission) के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में भी संशोधन किया गया है। पहले उन्हें 466% डीए मिलता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 474% कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी से पुराने वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशनरों को भी राहत मिलेगी, खासकर बढ़ती महंगाई के दौर में। कैबिनेट सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने यह फैसला कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया है। डीए बढ़ोतरी का सीधा असर राज्य के लाखों परिवारों पर पड़ेगा और त्योहारों से पहले इस कदम को कर्मचारियों ने राहत भरी खबर बताया है। हालांकि यह बढ़ोतरी राज्य के खजाने पर अतिरिक्त भार डालेगी, लेकिन सरकार का मानना है कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना आवश्यक है।
अन्य विकास संबंधी 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में केवल डीए बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि अन्य विकास योजनाओं, नियुक्तियों, और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। 19 में से कई प्रस्ताव सीधे तौर पर जनता की सुविधा बढ़ाने और शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने से जुड़े हैं। हालांकि इन प्रस्तावों का विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार जल्द ही इनके बारे में विस्तृत जानकारी जारी करेगी।