KNEWS DESK- दिवाली के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में महिलाओं के रोजगार और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसके अलावा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि और आईटी क्षेत्रों में भी बड़े फैसले लिए गए, जो राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। अब मध्यप्रदेश की सिविल सेवाओं में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा, जो पहले 33 फीसदी था। यह निर्णय महिलाओं के रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने और उनकी सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी के लिए अधिक अवसर मिलेंगे, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान होगा।
मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाई
कैबिनेट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी है। पहले यह आयु सीमा 40 वर्ष थी। इस फैसले से योग्य उम्मीदवारों को मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में अधिक अवसर मिलेंगे, साथ ही स्टाफ की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा। यह निर्णय चिकित्सा क्षेत्र में गुणवत्ता और क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अहम है।
किसानों के लिए 286 नकद उर्वरक विक्रय केंद्रों की स्थापना
किसानों की सुविधा के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने 286 नकद उर्वरक विक्रय केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों का उद्देश्य किसानों को खाद आसानी से उपलब्ध कराना है। इनमें से 141 केंद्र विपणन समितियों के अंतर्गत संचालित होंगे और 254 नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे किसानों को उनके दरवाजे पर उर्वरक की आपूर्ति सुगम होगी और उनकी कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।
660 मेगावॉट का नया थर्मल पॉवर प्लांट
राज्य सरकार ने बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में 660 मेगावॉट की नई थर्मल पॉवर इकाई लगाने का निर्णय लिया है। इस नए थर्मल प्लांट से राज्य में बिजली आपूर्ति में वृद्धि होगी। वर्तमान में दो-दो 205 मेगावॉट और 210 मेगावॉट की इकाइयां कार्यरत हैं, जिन्हें डीकमीशन किया जाएगा। इस फैसले से मध्यप्रदेश में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी और उद्योगों की विकास प्रक्रिया में भी सहारा मिलेगा।
आईटी क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन
राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रजिस्ट्रार और जीआर ऑफ समितियों को डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत इन समितियों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा और पैक समितियों से जोड़ा जाएगा, जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान और कार्यकुशलता में सुधार होगा। इस डिजिटल परिवर्तन परियोजना पर 3.68 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें से 60 फीसदी केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
नर्मदापुरम में 7 दिसंबर को रीजनल इन्वेस्टर समिट
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आगामी 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में आयोजित होने वाली रीजनल इन्वेस्टर समिट की घोषणा की। इस समिट में प्रदेशभर से चार हजार से ज्यादा निवेशकों के शामिल होने की संभावना है। पिछली रीवा रीजनल समिट में सरकार को 31 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे, और इस बार भी निवेशकों का उत्साह देख कर उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य को कई महत्वपूर्ण निवेश मिल सकते हैं।
12 नवंबर को कालीदास सम्मान समारोह
12 नवंबर को उज्जैन में कालीदास सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें उपराष्ट्रपति श्रीमती वेंकैया नायडू शिरकत करेंगे। यह आयोजन मध्यप्रदेश के सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होगा और साहित्यिक क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित किया जाएगा।
कैबिनेट की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न विभागों में भर्ती के संबंध में पीएससी पदों की जानकारी मांगी। सरकार की नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों के निर्माण के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज की जाएगी। इस कैबिनेट बैठक में किए गए निर्णय राज्य की विकास यात्रा को नई दिशा देंगे और मध्यप्रदेश को एक उन्नत और समृद्ध राज्य बनाने में मदद करेंगे। इन फैसलों से जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं राज्य में बुनियादी ढांचे, कृषि, और चिकित्सा क्षेत्रों में भी सुधार होगा।
ये भी पढ़ें- मुंबई: बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में क्राइम ब्रांच की जांच तेज, हरियाणा और राजस्थान में छापेमारी
About Post Author
