KNEWS DESK – उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और जनकल्याणकारी फैसले लिए हैं। महिलाओं, किसानों, विद्यार्थियों और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कुल 38 प्रस्तावों में से 37 को मंजूरी मिली, जिनमें महिला सशक्तिकरण, कृषि निर्यात, तकनीकी शिक्षा और परिवहन जैसे अहम फैसले शामिल हैं।
महिलाओं को मिली रजिस्ट्री में बड़ी छूट
सरकार ने महिलाओं को संपत्ति के अधिकार में बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश में एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर महिलाओं को एक प्रतिशत स्टांप शुल्क की छूट मिलेगी। इससे पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर लागू थी। इस फैसले के तहत अब पुरुषों को रजिस्ट्री पर 7% जबकि महिलाओं को 6% स्टांप शुल्क देना होगा। स्टांप और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का विस्तार मंजूर
बुंदेलखंड के विकास को नई रफ्तार देने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के विस्तार को मंजूरी दी गई है। 939.67 करोड़ रुपये की लागत से बने इस 15.17 किमी लंबे चार लेन एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे राजधानी लखनऊ से बुंदेलखंड को सीधे जोड़ेगा, जिससे पिछड़े इलाकों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा।
121 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में खुलेंगे Tata Excellence Center
प्रदेश के सभी 121 पॉलिटेक्निक संस्थानों में टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 45 संस्थानों को विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 6935.86 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है और इसे एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल तकनीकी शिक्षा को उद्योगों से जोड़ने की दिशा में अहम साबित होगी।
पुराने सरकारी वाहन होंगे कबाड़ घोषित
पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ घोषित किया जाएगा। इससे सरकारी परिवहन तंत्र को नई ऊर्जा मिलेगी और प्रदूषण में कमी आएगी।
विवेकानंद योजना में अब मिलेंगे केवल टैबलेट
विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना के तहत अब छात्रों को केवल टैबलेट ही दिए जाएंगे, स्मार्टफोन नहीं। सरकार का मानना है कि पढ़ाई के लिहाज से टैबलेट अधिक उपयोगी और उपयुक्त हैं।
4000 करोड़ की एग्रीकल्चर परियोजना को मंजूरी
यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग (UPAgriZ) प्रोजेक्ट के तहत कई फैसले लिए गए| जेवर एयरपोर्ट के पास 4000 करोड़ रुपये की लागत से एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना होगी। यहां किसानों की उपज के भंडारण, प्रोसेसिंग और निर्यात की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए कर्नाटक की कंपनी ‘Innova’ और यूएई की ‘Aqua Fish’ को जिम्मेदारी दी गई है। यह हब किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा और यूपी को वैश्विक कृषि बाजार से जोड़ेगा।
मत्स्य उद्योग को मिलेगा बढ़ावा
उन्नाव जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए हैचरी सीड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। यह कदम पूर्वांचल और बुंदेलखंड के मछली पालन करने वाले किसानों की आय में इजाफा करेगा।
पूर्वांचल और बुंदेलखंड के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक मिलकर विशेष कार्यक्रम चलाएंगे। इससे स्थानीय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।