KNEWS DESK – राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को तेज करने के लिए नौ नई नीतियां लॉन्च की। इन नीतियों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देना और राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करना है। यह लॉन्चिंग राज्य सरकार द्वारा आयोजित ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट’ से पहले की जा रही है, जो प्रदेश सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न उद्योगपतियों और अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया।
राजस्थान की नई नीतियां, निवेश और विकास का नया दौर
बता दें कि राज्य सरकार की ओर से घोषित की गई नई नीतियां एमएसएमई, निर्यात, पर्यटन, ऊर्जा, खनिज और अन्य क्षेत्रों में राज्य की स्थिति को मजबूत करने में मदद करेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इन नीतियों का उद्देश्य राजस्थान को निवेश के लिए आकर्षक बनाना और यहां के उद्यमों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है।
इन नीतियों में शामिल हैं:
- एमएसएमई नीति – 2024: राजस्थान के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए यह नीति लागू की गई है। इसमें एमएसएमई को तकनीकी उन्नयन, ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता मिलेगी।
- निर्यात संवर्द्धन नीति – 2024: इस नीति का उद्देश्य निर्यातकों को दस्तावेजीकरण, तकनीकी अपग्रेडेशन और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी के लिए मदद करना है। इससे लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी और राज्य के उत्पाद वैश्विक स्तर पर पहचान बना सकेंगे।
- एक जिला – एक उत्पाद (ODOP) नीति: इस नीति के तहत राज्य के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कारीगरों, शिल्पकारों और कृषकों की आय में वृद्धि होगी।
- पर्यटन इकाई नीति – 2024: पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लागू की गई है, जिससे निजी क्षेत्र में पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।
- एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति – 2024: इस नीति के तहत, राज्य में अक्षय ऊर्जा, बायोमास, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
- खनिज नीति – 2024: राजस्थान के खनिज क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए यह नीति लागू की गई है, जो राज्य की जीडीपी में खनिज क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।
- एम-सेण्ड नीति – 2024: निर्माण कार्यों में बजरी के स्थान पर एम-सेण्ड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लागू की गई है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और निर्माण लागत में कमी आएगी।
- क्लस्टर विकास योजना: इस योजना के तहत, राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
- AVGC & XR नीति – 2024: एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रिएलिटी के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लागू की जा रही है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उम्मीद जताई है कि ये नीतियां ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट’ में राज्य में निवेश को आकर्षित करने और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इन नीतियों के माध्यम से राज्य में उद्योगों और निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएगा।
सरकार का मानना है कि इन नीतियों से राज्य में व्यापार और निवेश के अनुकूल वातावरण बनेगा, जो स्थानीय उद्यमों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा। इन नीतियों का उद्देश्य न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, बल्कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी सृजित करना है।
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