KNEWS DESK- आज से भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों (DGPs) और पुलिस महानिरीक्षकों (IGPs) का वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। इस सम्मेलन में देशभर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर अपराध, ड्रोन और एआई से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे, जो 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है।
गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी शेष दो दिनों के लिए सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे और रविवार को समापन भाषण देंगे। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लगभग 250 डीजीपी और आईजीपी रैंक के अधिकारी भुवनेश्वर पहुंचेंगे, जबकि 200 से अधिक अधिकारी टेली कान्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे।
सम्मेलन में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा
सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें जम्मू-कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद, खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियां, नशीले पदार्थों की तस्करी, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे विषय शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक, विशेष रूप से आतंकवाद-निरोध, साइबर अपराध, और नशे की तस्करी पर अलग-अलग सत्रों में गहरी चर्चा होगी।
इसके अलावा, हाल ही में उभरते हुए साइबर खतरों, ड्रोन से उत्पन्न खतरे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से जुड़ी चुनौतियों पर भी मंथन होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य न केवल इन चुनौतियों को समझना, बल्कि प्रभावी समाधान भी खोजना है, ताकि देशभर की सुरक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत किया जा सके।
ओडिशा में पहली बार हो रहा है यह सम्मेलन
यह पहला अवसर है जब ओडिशा में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 29 नवंबर की रात को भुवनेश्वर पहुंचेंगे और 1 दिसंबर तक ओडिशा में रहेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और खुफिया ब्यूरो (IB) के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे।
इस सम्मेलन में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। अधिकारियों के अनुसार, यह सम्मेलन कार्यों की प्रगति की निगरानी करने और नए दिशा-निर्देशों की पहचान करने का अवसर भी प्रदान करेगा, जिसे प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाता है।
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