KNEWS DESK- उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। बैठक में निकायों में कैडर पुनर्गठन के बाद बने नए पदों पर भर्ती की नीति को मंजूरी मिल सकती है, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।
नगर विकास विभाग द्वारा पहले से प्रस्तावित कैडर पुनर्गठन के तहत, नगरीय निकायों में केंद्रीयकृत सेवा के पदों की संख्या 3085 से बढ़ाकर लगभग 6600 कर दी गई है। इन नए पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भर्ती मानकों की नीति अब तक तय नहीं हो सकी थी। कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी देने की तैयारी है। इससे राज्य में नगर निकायों की कार्यक्षमता में भी बड़ा सुधार आने की उम्मीद है।
बैठक में छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली से जुड़े एक अहम प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल को दोबारा खोलने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इससे उन छात्रों को राहत मिलेगी जो तकनीकी या अन्य कारणों से पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर समर्पित आयोग के गठन को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। यह आयोग ओबीसी आरक्षण के मसले पर पारदर्शी और संविधान सम्मत व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संभल, झांसी और फतेहपुर में निजी विश्वविद्यालयों के निर्माण और संचालन से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाए जा रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों से न केवल स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी बल मिलेगा।
बैठक में यूपीडा (UPEIDA), औद्योगिक विकास, ऊर्जा, और नगर विकास विभागों से जुड़े लगभग एक दर्जन प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा सकती है। इनमें अधोसंरचना विकास, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक परियोजनाओं की रफ्तार तेज करने जैसे अहम विषय शामिल हैं।
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मंत्री समूह (Group of Ministers) की भी बैठक करेंगे, जिसमें विभिन्न विभागों के समन्वय और लंबित विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी।