डिजिटल डेस्क- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में पढ़ाए जा रहे कोर्स की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस, प्रशासनिक और शिक्षा अधिकारियों की विशेष टीमें गठित की जाएंगी। इन टीमों को कॉलेजों की मान्यता और एडमिशन प्रक्रिया की जांच का जिम्मा सौंपा जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल स्वीकृत और मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही चल रहे हों और छात्रों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न हो। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अगर कोई बिना मान्यता वाला प्रोग्राम चलाते पाया गया तो संबंधित संस्थान पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें छात्रों की फीस वापस करनी होगी।
बाराबंकी विवाद के बाद आया आदेश
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब हाल ही में बाराबंकी के एक विश्वविद्यालय में लॉ कोर्स को लेकर विवाद हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त किए बिना लॉ कोर्स चला रहा है। इसी मामले में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। इसके बाद ABVP का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला और कार्रवाई की मांग की।
सरकार की सख्ती
सीएम योगी पहले भी राज्य में शैक्षणिक संस्थानों की पारदर्शिता और गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपना चुके हैं। सरकार का कहना है कि बिना मान्यता के पाठ्यक्रम चलाकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
15 दिन में भेजनी होगी रिपोर्ट
साथ ही ये भी कहा गया है कि टीम जांच करके 15 दिन के अंदर शासन को रिपोर्ट भेजेगी। सीएम योगी ने कहा कि यह कार्यवाही सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। जांच की पूरी प्रक्रिया पर मंडलायुक्त प्रत्यक्ष निगरानी रखेंगे। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।