KNEWS DESK… संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। संसद मानसून सत्र शुरू होने के एक दिन पहले ही यानी आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जो राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है।
दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा संसद के मानसून सत्र शुरू होने के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। जिस दौरान विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग की । जिसपर सरकार तैयार हो गई । संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि स्पीकर की अनुमति के बाद सरकार नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। सत्र के लिए 32 विधायी मुद्दे हैं। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा जोकि 11 अगस्त तक चलेगा। दोनों सदनों की प्रस्तावित कुल 17 बैठकें होनी है। इस मानसून सत्र में कई जरूरी विधेयक पेश किए जाने हैं। इसलिए ऐसे में सभी दलों को मिलकर सत्र को चलाने में सहयोग करनी चाहिए। सरकार नियम एवं प्रक्रिया के तहत किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है वह इससे पिछे नहीं हट रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली अध्यादेश सहित कुल 21 नए बिलों को लोकसभा मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का कहना है कि हम मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। साथ ही हम लोकतांतत्रिक तरीकों से चुनी गई राज्य सरकारों पर राज्यपाल एवं उपराज्यपाल के द्वारा होने वाले हमलों पर भी बात करना चाहते हैं। इसके साथ ही हम अडाणी मामले में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर भी चर्चा करना चाहते हैं। जयराम ने कहा कि हम दिल्ली अध्यादेश, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल एवं बॉयोलाजिकल डाइवर्सिटी एक्ट अमेंडमेंट बिल का संसद में विरोध करने जा रहे हैं।
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मानसून सत्र में यह बिल हो सकते हैं पेश
दरअलसल कहा जा रहा है कि इस मानसून सत्र में करीब 21 बिल पेश किए जाएंगे। जिसमें दिल्ली अध्यादेश संशोधन बिल, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ संशोधन बिल, एडवोकेट संशोधन बिल, डिजिटल पसर्नल डेटा प्रोटेक्शन बिल, पोस्टल सर्विस बिल, प्रेस एवं न्यूजपेपर रजिस्ट्रेशन बिल, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड बैंक बिल, प्रोविजन कलेक्शन ऑफ टैक्सेज बिल, रेलवे संशोधन बिल, माइंस एंड मिनरल संशोधन बिल, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन संसोधन बिल, जम्मू-कश्मीर अनूसूचित जाति आदेश संसोधन बिल, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन बिल, जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन बिल, ड्रग्स मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक बिल, नेशनल डेंटल कमीशन बिल, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल, नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बिल एवं एनशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड ऑर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन बिल।
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