डिजिटल डेस्क- बिहार विधानसभा चुनाव के बीच चर्चा में आये विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का विरोध विपक्षी दल लगातार कर रहे हैं। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिये चुनाव आयोग वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहा है। वहीं चुनाव आयोग का मत है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिये फर्जी और अनाधिकृत वोटरों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा। इसी सब के बीच चुनाव आयोग ने गुरूवार देर शाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को पूरे देश में कराने का निर्णय लिया है। आयोग ने 24 जून को जारी अपने आदेश में कहा कि मतदाता सूची की अखंडता बनाए रखने के लिए पूरे भारत में SIR अभियान शुरू किया जाएगा। इस फैसले के तहत जल्द ही देश के अलग-अलग राज्यों के लिए कार्यक्रम की तारीखें जारी की जाएंगी।
जल्द घोषित की जाएंगी कार्यक्रम की तारीखें
चुनाव आयोग ने अपने 24 जून के आदेश में साफ कहा है। वोटर लिस्ट की अखंडता की रक्षा करना हमारा संवैधानिक दायित्व है। इसी वजह से पूरे देश में SIR अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। देश के बाकी राज्यों में SIR की तारीखें और कार्यक्रम जल्द घोषित किए जाएंगे।
चुनाव आयोग ने समझाया था SIR का महत्व
पूर्व में उठे विवाद के बाद SIR के महत्व को समझाते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है तो क्या इन बातों से डरकर, निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर, संविधान के खिलाफ जाकर, पहले बिहार में, फिर पूरे देश में, मृतक मतदाताओं, स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं, दो स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता बनाना चाहिए?”