KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट में आज चुनाव आयोग (ECI) और राज्य चुनाव आयोगों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई होना तय है। इससे पहले कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में वोटर लिस्ट संशोधन (SIR), बीएलओ (BLO) की मौतों, और केरल-तमिलनाडु से जुड़े मुद्दों पर गंभीर सवाल उठाए गए। राजनीतिक दलों और ADR (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) ने कई अनियमितताओं का आरोप लगाया, जबकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को “राजनीतिक” बताया है।
कोर्ट ने चुनाव आयोग और संबंधित राज्य चुनाव आयोगों को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि SIR प्रक्रिया के दौरान बीएलओ की मौत का मामला गंभीर बनता जा रहा है। अकेले पश्चिम बंगाल में 23 बीएलओ की मौत की खबर ने पूरा मुद्दा संवेदनशील बना दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव कार्यालय से 1 दिसंबर तक विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पूरी पारदर्शिता और जानकारी जरूरी है।
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि राजनीतिक दल अनावश्यक डर पैदा कर रहे हैं। SIR प्रक्रिया सामान्य तरीके से चल रही है। राज्य चुनाव आयोगों को कोई कठिनाई नहीं हो रही। उन्होंने यह भी बताया कि 99% मतदाताओं तक नया फॉर्म पहुंच चुका है, और 50% से अधिक डेटा डिजिटल कर दिया गया है।
कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की बात पर पलटवार करते हुए कहा कि BLO को 50 फॉर्म अपलोड करने का निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से आया है। इसे राजनीतिक दलों पर थोपना गलत है। यह सीधे-सीधे ECI की जिम्मेदारी का मामला है। सिब्बल ने कहा कि आयोग को अपनी प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि BLO पर इसका भारी बोझ पड़ रहा है।