KNEWS DESK – जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें भविष्य की रणनीति पर गहन मंथन हुआ।
PM मोदी ने दिए सख्त निर्देश
प्रधानमंत्री आवास पर बुलाई गई इस महत्वपूर्ण बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, CDS जनरल अनिल चौहान, थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान PM मोदी ने साफ निर्देश दिए कि पहलगाम हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और अमरनाथ यात्रा सहित अन्य नागरिक गतिविधियों की सुरक्षा में कोई चूक न हो।
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए थे। इसे हाल के वर्षों के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक माना जा रहा है। हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है, जिसके बाद भारत ने कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर जवाबी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई पाबंदियां लगाई हैं। सबसे बड़ा कदम तब देखने को मिला जब भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। यह पहली बार है जब भारत ने इस संधि को निलंबित किया है। इस फैसले को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने मंजूरी दी, और विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता।
पहलगाम हमले के बाद से ही जम्मू-कश्मीर घाटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही हैं और हमले में शामिल आतंकियों की तलाश की जा रही है। सुरक्षाबलों को आदेश मिला है कि वे किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न करें।