कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में ऐतिहासिक फैसले: पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने तीन बड़ी योजनाओं को दी मंजूरी

KNEWS DESK – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश की कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों को नई दिशा देने वाले तीन अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों से एक ओर जहां देश के 100 कृषि जिलों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा, वहीं दूसरी ओर नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) में बड़े पैमाने पर निवेश का रास्ता भी साफ हो गया है।

कैबिनेट ने जिन तीन फैसलों को मंजूरी दी है, उनमें प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY), एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपये का निवेश अधिकार, एनएलसी इंडिया लिमिटेड को 7,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति शामिल हैं|

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)

केंद्र सरकार ने 2025-26 से शुरू होने वाली ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को 6 वर्षों के लिए मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य 100 कृषि जिलों का चयन कर उनका समग्र और लक्षित विकास करना है।

योजना की प्रेरणा नीति आयोग के ‘आकांक्षी जिलों’ कार्यक्रम से ली गई है। 24,000 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट के साथ इसे लागू किया जाएगा। हर राज्य से कम से कम एक जिला योजना में शामिल किया जाएगा। 100 जिलों का चयन कम उत्पादकता, कम फसल चक्र, और कम कृषि ऋण वितरण जैसे मानकों के आधार पर होगा।

उद्देश्य:

• कृषि उत्पादकता में वृद्धि
• फसल विविधीकरण को बढ़ावा
• टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना
• भंडारण क्षमता और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत बनाना

यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को एकीकृत कर लागू की जाएगी, जिसमें राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की साझेदारी भी शामिल होगी। इससे लगभग 1.7 करोड़ किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।

एनटीपीसी को मिला 20,000 करोड़ रुपये का निवेश अधिकार

सरकार ने एनटीपीसी लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये तक का निवेश करने की अनुमति दी है। यह निवेश एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) और उसकी सहायक कंपनियों एवं जॉइंट वेंचर्स के जरिए किया जाएगा। इसके उद्देश्य वर्ष 2032 तक 60 गीगावॉट ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी स्थापित करना, सौर और पवन ऊर्जा में निवेश बढ़ाना और भारत को ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर ले जाना हैं|

एनएलसी इंडिया लिमिटेड को मिली 7,000 करोड़ की स्वीकृति

सरकार ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) को भी 7,000 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी है, जो कि NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (NIRL) के माध्यम से किए जाएंगे। इससे कंपनी को रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के संचालन में लचीलापन मिलेगा और वित्तीय रूप से मजबूत और स्थायी ढांचा भी मिलेगा|

सरकार का उद्देश्य: समृद्ध किसान, हरित ऊर्जा

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के ज़रिए कृषि उत्पादकता को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा और भंडारण से लेकर सिंचाई तक हर मोर्चे पर सुधार लाया जाएगा। वहीं, एनटीपीसी और एनएलसी इंडिया जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को हरित ऊर्जा में बड़े पैमाने पर निवेश की अनुमति देकर भारत के ऊर्जा भविष्य को स्वच्छ और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है।