KNEWS DESK- केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि वह एनपीएस में कुछ बदलाव करके राहत देने की तैयारी में है। इसके तहत उन्हें लास्ट सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिल सकता है।
केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज़ है, नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में शामिल कर्मचारियों को उनकी लास्ट सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन वह एनपीएस को लेकर उनकी चिंता दूर करना चाहती है। आपको बता दें कि OPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को आखिरी वेतन की 50 प्रतिशत पेंशन मिलने की गारंटी होती है| लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं होता और कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10 प्रतिशत जमा करना होता है| अब सरकार NPS के तहत भी ओपीएस की तरफ फायदा देने की गारंटी पर विचार कर रही है| यही वजह है कि सरकार एनपीएस का हिस्सा बनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का आश्वासन देना चाहती है। 2004 से भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू की गई है। इसमें 25-30 साल तक निवेश करने वालों के लिए हाई रिटर्न दिया जा रहा है।
दूसरी ओर कर्मचारी यूनियन का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद NPS के तहत तय फायदा नहीं मिलता, जबकि ओपीएस में कर्मचारी को एक फिक्स पेंशन मिलती है| ऐसे में सरकार की कोशिश है कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को यह भरोसा दिलाया जाए कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद ओपीएस (OPS) जैसा ही फायदा मिलेगा| सरकार यह कोशिश कर रही है कि नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद हर महीने जितना वेतन मिलता था उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा|
सरकार ने इस नियम में भी किया बदलाव
योजना को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने ईपीएस विवरण में भी संशोधन किया है| अब से विड्रॉल बेनिफिट इस बात पर निर्भर करेगा कि सदस्य ने कितने महीने तक सर्विस किया है और वेतन पर कितना ईपीएस का योगदान किया जाता रहा है| इस नियम से विड्रॉल करने में आसानी होगी| इस बदलाव से 23 लाख से ज्यादा ईपीएस सदस्यों लाभ होगा|
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