KNEWS DESK- केंद्र सरकार द्वारा 16वीं जनगणना की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने अधिसूचना को “फीका और भ्रामक” करार देते हुए कहा कि इसमें जातिगत जनगणना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जो देश में सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने अधिसूचना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह अधिसूचना महज औपचारिकता निभाने वाली है और इसमें पहले से घोषित तथ्यों को ही दोहराया गया है। “खोदा पहाड़, निकली चुहिया। इसमें 30 अप्रैल 2025 की पुरानी जानकारी दोहराई गई है। जातिगत गणना को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है,” — जयराम रमेश ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना को लेकर दोहरा रवैया अपना रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने पहले संसद और सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना की मांग को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण अब इस पर पुनर्विचार की बातें हो रही हैं। “जब कांग्रेस ने यह मांग उठाई थी, तब हमारे नेताओं को ‘अर्बन नक्सल’ कहा गया। लेकिन आज वही सरकार पीछे हटती दिख रही है,” — जयराम रमेश।
https://x.com/Jairam_Ramesh/status/1934529943754449295
कांग्रेस पार्टी ने केंद्र से तेलंगाना मॉडल को अपनाने की मांग की है, जिसमें जातिगत गिनती के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ी 56 विस्तृत जानकारी भी जुटाई गई थी।
जयराम रमेश ने कहा, “अगर तेलंगाना में 56 सवाल पूछे जा सकते हैं, तो क्या 56 इंच की छाती का दावा करने वाले प्रधानमंत्री में इतना साहस है कि वे भी इतने सवाल देश से पूछें?”
अधिसूचना में क्या है?
सरकार की अधिसूचना में बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अक्टूबर 2026 में जनगणना की जाएगी। बाकी देश में मार्च 2027 में जनगणना की प्रक्रिया होगी। जातिगत डेटा या प्रश्नों की संख्या पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह इस मुद्दे पर अपना राजनीतिक और जनसंवेदनशील दबाव बनाए रखेगी और देशभर में जातिगत जनगणना की मांग को लेकर अभियान चलाएगी।
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