नीति आयोग की बैठक से गायब रहे कई राज्यों के मुख्यमंत्री, गैरहाजिरी पर उठे सवाल

डिजिटल डेस्क- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के बाद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच यह पहली बड़ी वार्ता है। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ‘विकसित भारत @2047’ पर चर्चा हुई. इस बैठक से कई मुख्यमंत्रियों ने दूरी भी बनाई। इनमें ममता बनर्जी, सिद्धारमैया और नीतीश कुमार शामिल हैं। बैठक में 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के साथ समावेशी विकास पर जोर दिया गया। कुछ राज्यों के गैरहाजिर रहने से कई सवाल उठ रहे हैं।

आंध्रप्रदेश के सीएम ने रखा प्रस्ताव

नीति आयोग की बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तीन उप-समूह बनाने का प्रस्ताव रखा.। ये उप-समूह GDP वृद्धि, जनसंख्या प्रबंधन और AI आधारित शासन पर केंद्रित होंगे। नायडू ने केंद्र से PPP परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का भी अनुरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आंध्र प्रदेश के सुधारों की सराहना की।

हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए। वहां सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने चाहिए। एक राज्य- एक वैश्विक गंतव्य। इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा।

नीति आयोग की ये हैं संरचना

भारत को विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए नीति आयोग द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रतिवर्ष बैठक का आयोजन करता है। इस बैठक में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के गवर्नर सदस्य के रूप में रहते हैं। नीति आयोग की संरचना इस प्रकार है।

अध्यक्ष: प्रधानमंत्री

उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त

संचालन परिषद: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।

क्षेत्रीय परिषद: विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है।

तदर्थ सदस्यता: अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी-बारी से 2 पदेन सदस्य।

पदेन सदस्यता: प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

विशेष आमंत्रित: प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ