KNEWS DESK- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिये गए हैं। इस बैठक के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी मिल गई है।उन्होंने कहा इस पर 57,613 करोड़ रुपये का खर्च आएंगे। पूरे देश में तकरीबल 10 हजार नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। 57,613 करोड़ रुपये में से 20 हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार की मोदी कैबिनेट ने सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए पीएम-ईबस सेवा योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाषण में कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। कैबिनेट ने 13,000 करोड़ रुपये की विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इससे शिल्पकारों को 1 लाख रुपये तक का लोन 5% पर दिया जायेगा। विश्वकर्मा योजना से 30 लाख शिल्पकार परिवारों को लाभ होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने 14,903 करोड़ रुपये के खर्च के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डिजीलॉकर वर्तमान में केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है और अब इसके 40 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। जल्द ही MSMI के लिए डिजीलॉकर का नया एक्सटेंशन लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है।
3 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों को करेगी कवर
जानकारी के लिए बता दें कि अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ये योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इस योजना के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 10 बजार ई-बसों के साथ सिटी बस संचालन किया जाएगा। ये योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी।
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