KNEWS DESK… मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष राज्य सरकार औऱ केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। पार्लियामेंट से सड़कों तक सरकार और विपक्ष आमने-सामने है। इस बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी मणिपुर हिंसा पर बयान देते हुए सरकार पर तंज कसा है। 25 जुलाई की रात को सीएम हाउस में कांग्रेस की बड़ी बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बघेल ने कहा कि बीजेपी मणिपुर की घटना को दबाने की कोशिश कर रही है।
आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था। इसपर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भड़क गए और भूपेश बघेल ने उनके ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि उनके दिमान में राजनीति का कीड़ा कुलबुला रहा है। बघेल ने आगे कहा कि घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है। लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय क्या लिया ये भी महत्वपूर्ण है। मणिपुर की घटना को दबाने के लिए, क्या भाजपा मणिपुर में अपनी नाकामी छुपाने के लिए? आप कभी राजस्थान का और कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं। वो भी ऐसे प्रदेश का जो इलेक्शन स्टेट है और दूसरे राज्यों का आपने नाम नहीं लिया लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में चुनाव का कीड़ा कुलबुला रहा है।
सरकार स्थिति को डायवर्ट करने की कर रही है कोशिश
जानकारी के लिए बता दें कि सीएम बघेल ने आगे कहा कि 50 हजार लोग मणिपुर छोड़ चुके है। 100 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है। सैकड़ों घर जला दिए गए है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। सामूहिक रूप से घटनाएं घट रही है। सीएम ने इस बयान के आधार पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद में बैठी अनुसुइया उइके जी ये बात कह रहीं है तो केंद्र सरकार स्थिति को डायवर्ट करने की कोशिश मत करिए। जो गलतियां है उसे स्वीकार करिए। सुधार का प्रयास करिए।
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गैर भाजपा शासित राज्यों पर साधा निशाना
गौरतलब हो कि संसद में पिछले कई दिनों से मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा चल रहा है। मंगलवार को संसद में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए गैर भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी भी बहन किसी भी बेटी या किसी भी महिला से दुर्व्यवहार होना बेहद दुर्भगायपूर्ण स्थिति है। लोकसभा के मानसून सत्र की शुरुआत में पीएम मोदी ने भी मणिपुर हिंसा पर अपनी पीड़ा बताते हुए गैर बीजेपी शासित राज्यों की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नाम लिया था।
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