उत्तराखंड : उत्तराखण्ड को अलग राज्य का दर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोनलकारी लम्बे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। लेकिन राज्य सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। लम्बे समय से धरना देने के बावजूद उनकी मांगों पर कार्रवाई न होने पर बीते दिन विभिन्न राजनीतिक संगठनों के साथ राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री आवास से पूर्व ही पुलिस द्वारा बेरिकेटिंग लगाकर रोक दिया गया।
विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी दिया धरना
बीते दिन देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास कूच को लेकर संयुक्त आंदोलनकारी मंच के आवाह्न पर राजपुर रोड स्थित आनंदम स्वीट्स के परिसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों समेत एकत्र हुए जहां से मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया। लेकिन पुलिस ने रोकने के लिए हाथीबडकला में ही बेरिकेटिंग करके रोक दिया। थोड़ी झड़प के बाद सीओ सदर पंकज गैरोला, सीओ मसूरी अनिल जोशी व एसडीएम के समझाने के बाद वहीं धरने पर बैठ गये। जिसके बाद मुख्यमंत्री से मिलने को उनका 12 लोगों का प्रतिनिधिमंडल सीएम आवास पहुंचा। मिलने के पश्चात उन्होने बताया कि उनकी मांगो पर शीर्घ ही कार्रवाई का भरोसा दिया गया। राज्य आंदोलनकारी कांति कुकरेती ने काह कि राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में उनके दस प्रतिशत की मांग पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं की साथ ही वर्ष 2021 से चिह्नीकरण
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