उत्तराखंड- उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में अपना योगदान देने वाले राज्य आंदोलनकारी लम्बे समय से अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों की मांग है कि उन्हें दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाए साथ दोबारा से चिन्हीकरण किया जाए। बीते दिन राज्य आंदोलनकारी देहरादून में कचहरी स्थित शहीद स्मारक में एकत्रित हुए जिसके बाद से जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए नारे लगाते हुए निकले। जिलाधिकारी की अनुपस्थिती में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण जल्द हो बहाल, नहीं तो आर-पार की लड़ाई
बीते दिन राज्य की सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को लेकर राज्य आंदोलनकारी देहरादून स्थित कचहरी में शहीद स्मारक में जुटे। जहां से जिलाधिकारी कार्यालय के लिए ज्ञापन सौंपने को निकले लेकिन जिलाधिकारी के जी-20 सम्मेलन में व्यस्त होने के कारण ज्ञापन अपर जिलाधिकारी एसके बरनवाल को सौंपा। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार पर इस मामले में हीलाहवाली का आरोप लगाया। कहा कि बीते दो वर्ष पूर्व राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया साथ ही कहा अगर सरकार उनकी मांगों पर अब भी कोई सकारात्मकता नहीं दिखाती तो वह आर-पार लड़ाई को मजबूर होंगे।
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