उत्तराखंड : लम्बे समय बाद बीते समय राज्य आंदोलन कारियों को प्रदेश की धामी सरकार के समय में दस प्रतिशत आरक्षण मिलने के बाद अब उनकी मांग है कि राजकीय पदों पर आयोग द्वारा जारी भर्ती कैलेंडर से पूर्व उन्हें आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए। इस सम्बन्ध में राज्य आंदोलन कारियों ने बीते दिन मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात करी इसके साथ ही राज्य में शख्त भू कानून लाने की भी मांग रखी।
मुख्यमंत्री कार्यालय में की मुलाकात
बीते दिन रविवार को अपनी मांग को लेकर राज्य आंदोलन कारी मंच का शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम धामी से मुलाकात करी सीएम के सामने अपनी मांग रखते हुए मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी और मंच के प्रदेश महासचिव रामलाल खंडूरी ने कहा कि राज्य आंदोलन कारियों को दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ आगामी होने वाली भर्ती परीक्षाओं में मिले इसके लिए भर्ती आयोग की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर से पूर्व ही इसकी व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही उन्होने राज्य में सख्त भू कानून लाने की भी मांग रखी। प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश नेगी ने इस सम्बन्ध में कहा कि उत्तराखण्ड में भी हरियाणा की तर्ज पर राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में समूह ग और घ में रोजगार की प्राथमिकता दी जाए।
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