दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को CBI आज कोर्ट में करेंगी पेश.. गिरफ्तारी को लेकर देशभर में आप कार्यकर्ताओँ का प्रदर्शन

दिल्ली, रविवार को CBI ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया. आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है.

दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया. सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया था. 8 घंटे की पूछताछ के बाद CBI ने उनको गिरफ्तार कर लिया. सीबीआई का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में सबूतों को मिटाने की कोशिश की है. सिसोदिया ने रविवार की रात सीबीआई हेडक्वार्टर में गुजारी. उन्हें सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा.

आप ने प्रदर्शन का किया ऐलान

इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है. मनीष बेकसूर हैं. उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है. आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. आप नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर भी विरोध प्रदर्शन करेंगे. सीबीआई ने बताया कि नई शराब नीति में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए उपमुख्यमंत्री और प्रभारी आबकारी मंत्री व 14 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इसमें मुंबई की एक निजी कंपनी के उस समय के सीईओ व 6 अन्य लोगों के खिलाफ 25 दिसंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया. डिप्टी सीएम को 19 फरवरी 2023 को जांच में सहयोग करने के लिए सीआरपीसी की धारा 41-A के तहत नोटिस जारी किया गया था. हालांकि उन्होंने व्यस्तता का हवाला देते हुए एक सप्ताह का समय मांगा. उनके अनुरोध पर आज फिर नोटिस जारी किया गया. हालांकि, इस दौरान उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और जांच में सहयोग नहीं किया. इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है.

क्या है पूरा मामला

मामला दिल्ली सरकार की नई शराब नीति 2021-22 से जुड़ा हुआ है. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 से दिल्ली में नई अबकारी पॉलिसी लागू की थी. नई शराब नीति के तहत शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया गया और दिल्ली सरकार इससे पूरी तरह बाहर आ गई थी. दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था. ये भी दावा किया गया था कि इससे सरकार के राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी. दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई तो नतीजे सरकार के दावों के ठीक उलट आए. 31 जुलाई 2022 को कैबिनेट नोट में सरकार ने माना की भारी बिक्री के बावजूद रेवेन्यू का भारी नुकसान हुआ.

 

 

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