KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के एक अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट में फंसे करीब 4,500 घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक खरीदारों को उनके फ्लैट का कब्जा नहीं मिल जाता, तब तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। इन खरीदारों ने बिल्डर को फ्लैट की कुल कीमत का करीब 95 फीसदी भुगतान कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अब तक अपने घर का कब्जा नहीं मिल सका है।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की बेंच ने इस मामले में आदेश जारी किया। कोर्ट ने खरीदारों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट या बेंगलुरु स्थित नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT का रुख करने की अनुमति दी। इसके साथ ही कोर्ट ने खरीदारों को फ्लैट का कब्जा मिलने तक राहत देने की बात कही।
क्या है पूरा मामला
यह मामला बेंगलुरु के GM Infinite Global Techies Town हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण गुलाम मुस्तफा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। कंपनी फिलहाल दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। कोर्ट में खरीदारों की ओर से बताया गया कि करीब 4,500 लोगों ने अपने फ्लैट की कुल कीमत का लगभग 95 फीसदी हिस्सा पहले ही जमा कर दिया है। समझौते के अनुसार, जनवरी 2022 तक खरीदारों को फ्लैट का कब्जा मिल जाना चाहिए था। इसमें अतिरिक्त समय भी शामिल था, लेकिन इसके बावजूद प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने निवेश की सुरक्षा, अधूरे फ्लैटों का निर्माण पूरा कराने और दिवालिया प्रक्रिया चलने के दौरान बैंक की EMI से अस्थायी राहत देने की मांग की थी।
घर नहीं मिला, फिर भी जारी है EMI
याचिका के मुताबिक, GM Infinite Global Techies Town प्रोजेक्ट में A, B और C नाम से तीन टावर हैं। इनमें टावर C को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी OC मिल चुका है और कुछ खरीदारों को फ्लैट का कब्जा भी दिया गया है। वहीं टावर A और B का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। खरीदारों का कहना है कि फ्लैट का कब्जा नहीं मिलने के बावजूद उन्हें होम लोन की EMI लगातार चुकानी पड़ रही है। इसके अलावा रहने के लिए अलग से किराया भी देना पड़ रहा है। ऐसे में घर खरीदारों पर एक साथ EMI और किराए का आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खरीदार पहले ही फ्लैट की कीमत का बड़ा हिस्सा यानी करीब 95 फीसदी भुगतान कर चुके हैं। ऐसे में जब तक उन्हें उनके फ्लैट का कब्जा नहीं मिल जाता, तब तक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि मामला कर्नाटक से जुड़ा है, इसलिए खरीदार अपनी शिकायतों के समाधान के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट या बेंगलुरु स्थित NCLT का रुख कर सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।