KNEWS DESK – दिल्ली सरकार में ई-ऑफिस प्रणाली लागू हुए 1 जुलाई को एक साल पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले एक वर्ष में सरकारी कामकाज में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और प्रशासन पहले से ज्यादा तेज, पारदर्शी और जवाबदेह हुआ है।
कागज से डिजिटल सिस्टम की ओर बदलाव
मुख्यमंत्री के मुताबिक अब अधिकांश सरकारी काम ऑनलाइन ई-ऑफिस सिस्टम के जरिए हो रहा है। इससे फाइलों के निस्तारण में तेजी आई है और कागजी प्रक्रिया काफी हद तक कम हो गई है। किसी भी फाइल की स्थिति अब आसानी से ट्रैक की जा सकती है।
बढ़ा ई-ऑफिस का दायरा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 8 मार्च 2025 तक 198 विभागों के 5,005 कर्मचारी इस सिस्टम से जुड़े थे, जो 27 जून 2026 तक बढ़कर 235 विभागों और 15,748 कर्मचारियों तक पहुंच गया है।
ई-ऑफिस व्यवस्था को अलग-अलग संस्थानों के हिसाब से तीन श्रेणियों में लागू किया गया है—
सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और शैक्षणिक संस्थान। इसका उद्देश्य हर स्तर पर डिजिटल प्रशासन को मजबूत बनाना है।
फाइलों के निस्तारण में तेजी
सरकारी विभागों में 1 जुलाई 2025 से 12 अप्रैल 2026 के बीच 1.14 लाख से अधिक ई-फाइलें और 7.14 लाख ई-रसीदें निपटाई गईं। इसके बाद अप्रैल से जून 2026 के बीच भी हजारों फाइलों का तेजी से निस्तारण किया गया।
रेखा गुप्ता ने कहा कि ई-ऑफिस सिस्टम से न केवल कामकाज में तेजी आई है, बल्कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय और रिकॉर्ड की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है।