डिजिटल डेस्क- पश्चिम एशिया में जारी तनावपूर्ण हालात को लेकर भारत सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में देशभर के कई मुख्यमंत्री शामिल हुए, जबकि उन राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए जहां आचार संहिता लागू है और जल्द चुनाव होने वाले हैं। बैठक में प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात, उनके भारत पर संभावित असर और राज्यों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और संकट से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।
गृहमंत्री, वित्तमंत्री, रक्षामंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद
इस उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहे। वहीं राज्यों की ओर से आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जम्मू-कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, पंजाब के भगवंत मान समेत कई मुख्यमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए कह चुके हैं कि पश्चिम एशिया के हालात बेहद चिंताजनक हैं और यह संकट तीन सप्ताह से अधिक समय से जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका असर केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।
आर्थिक, सुरक्षा और मानवीय तीनों स्तर की चुनौतियां बनकर सामने आई- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत के लिए यह संकट आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय तीनों स्तरों पर बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। खासतौर पर कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति, साथ ही खाड़ी देशों में रह रहे लगभग एक करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी बीच, केंद्र सरकार ने हालात को संभालने के लिए कुछ बड़े आर्थिक फैसले भी लिए हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कटौती का सीधा असर फिलहाल खुदरा कीमतों पर नहीं दिखेगा। तेल कंपनियां इस राहत का उपयोग बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए करेंगी।