डिजिटल डेस्क- भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने शुक्रवार को नई दिल्ली से बेलगावी की यात्रा के दौरान इंडिगो एयरलाइन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि फ्लाइट 6E-5237 से सफर करने के बाद उनका चेक-इन सामान गंतव्य तक नहीं पहुंचा और एयरलाइन की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस घटना के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताते हुए एयरलाइन प्रबंधन से जवाब तलब किया है। सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी आपबीती साझा करते हुए लिखा कि वह नई दिल्ली से बेलगावी पहुंचे, लेकिन उनका सामान नहीं पहुंचा। उन्होंने इसे “शर्मनाक अनुभव” बताते हुए कहा कि सामान की लोकेशन को लेकर एयरलाइन की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। खंडेलवाल ने लिखा कि इस लापरवाही के कारण उन्हें मानसिक तनाव, गंभीर असुविधा और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने बताया कि बेलगावी पहुंचते ही उन्हें जरूरी कपड़े और निजी सामान खरीदने पड़े, जिससे अतिरिक्त खर्च भी हुआ।
कीमती दस्तावेज भी थे बैग में
बीजेपी सांसद ने कहा कि उनके गुम हुए सामान में महत्वपूर्ण और कीमती दस्तावेज भी शामिल थे, जिससे स्थिति और अधिक चिंताजनक हो गई है। उनका कहना है कि ऐसे दस्तावेजों का गायब होना सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से भी गंभीर विषय है। उन्होंने एयरलाइन के सामान प्रबंधन तंत्र को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। खंडेलवाल ने यह भी टिप्पणी की कि अगर एक मौजूदा सांसद के साथ ऐसा अनुभव हो सकता है, तो आम यात्रियों की परेशानी का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।
CEO और मंत्री से सीधा संवाद
सांसद ने सीधे तौर पर इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्ट से इस मामले में तत्काल जवाब मांगा है। उन्होंने सवाल उठाया कि एयरलाइन के ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स में ऐसी चूक कैसे हो सकती है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को भी इस मामले में टैग करते हुए हस्तक्षेप की मांग की। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि यह मामला इंडिगो के संचालन मानकों पर गंभीर चिंता पैदा करता है और इसमें तुरंत दखल दिए जाने की आवश्यकता है। फिलहाल, इंडिगो एयरलाइन की ओर से इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि, एविएशन सेक्टर में सामान गुम होने की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रही हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि द्वारा सार्वजनिक रूप से उठाया गया यह मामला चर्चा का विषय बन गया है।