डिजिट डेस्क- बांग्लादेश में आगामी चुनावों से पहले यूनुस सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अहम रणनीतिक कदम उठाया है। ट्रेड डिप्लोमेसी को नई दिशा देते हुए बांग्लादेश और जापान के बीच आर्थिक साझेदारी समझौते (Economic Partnership Agreement – EPA) पर हस्ताक्षर हो गए हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में हुए इस समझौते को बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए न केवल समयानुकूल बल्कि भविष्य की विकास यात्रा का मील का पत्थर माना जा रहा है। इस समझौते के तहत बांग्लादेश को जापान के बाजार में हजारों उत्पादों के लिए ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा। इसके साथ ही यह करार केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश, अत्याधुनिक तकनीक, सर्विस सेक्टर में ट्रेड और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोलता है। खास बात यह है कि बांग्लादेश का प्रमुख निर्यात उत्पाद रेडीमेड गारमेंट्स, समझौते के लागू होते ही जापान में पूरी तरह ड्यूटी-फ्री हो जाएगा, जिससे गारमेंट इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।
दिसंबर 2023 में जॉइंट स्टडी टीम की सिफारिशें आई थीं सामने
अंतरराष्ट्रीय मानकों के लिहाज से यह समझौता बेहद कम समय में पूरा हुआ है। महज चार वर्षों में किसी विकसित देश के साथ इस स्तर का करार पूरा होना बांग्लादेश की कूटनीतिक और आर्थिक क्षमता को दर्शाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर गठित एक जॉइंट स्टडी टीम से हुई थी। इस टीम का उद्देश्य लंबे समय के लिए एक मजबूत और संरचित द्विपक्षीय आर्थिक ढांचा तैयार करना था। दिसंबर 2023 में जॉइंट स्टडी टीम की सिफारिशें सामने आईं, जिसके बाद 12 मार्च 2024 को औपचारिक बातचीत शुरू हुई। इसके बाद ढाका और टोक्यो में कुल सात दौर की बातचीत हुई, जिनमें टैरिफ और नॉन-टैरिफ बाधाएं, निवेश संरक्षण, सर्विस सेक्टर, बौद्धिक संपदा अधिकार, श्रम और पर्यावरण मानक तथा सप्लाई चेन सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बनी।
औपचारिक रूप से घोषणा करना बाकी
सितंबर 2025 में ड्राफ्ट समझौते को अंतिम रूप दिया गया और दिसंबर 2025 में दोनों देशों ने इसे औपचारिक रूप से पूरा करने की घोषणा की। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, समझौते के तहत बांग्लादेश को जापान में 7,379 उत्पादों के लिए ड्यूटी-फ्री सुविधा मिलेगी, जबकि जापान को बांग्लादेश में 1,039 उत्पादों के लिए यही लाभ दिया जाएगा। सर्विस सेक्टर में भी बड़े स्तर पर बाजार खोलने पर सहमति बनी है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश और मजबूत होगा।