KNEWS DESK – उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए ऐतिहासिक कैशलेस मेडिकल बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में करीब दो घंटे चली कैबिनेट बैठक में कुल 32 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 30 पर मुहर लगी। इस बैठक में शिक्षा, परिवहन, शहरी विकास, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे से जुड़े कई अहम फैसले किए गए।
शिक्षकों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज
कैबिनेट के फैसले के तहत अब प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों और कर्मियों को पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इस योजना का लाभ न सिर्फ सरकारी शिक्षकों को, बल्कि अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित स्कूलों के शिक्षकों को भी दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का स्टाफ और पीएम पोषण योजना के अंतर्गत रसोइये भी इस सुविधा के दायरे में होंगे। सरकार के इस फैसले से बेसिक शिक्षा के करीब 11.95 लाख और माध्यमिक शिक्षा के लगभग 2.97 लाख शिक्षक व कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
बजट सत्र और सीएम फैलो को राहत
कैबिनेट ने विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से बुलाने पर भी सहमति दी है, जबकि 11 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा सीएम फैलो को राज्य लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में आयु सीमा में तीन साल की छूट और अनुभव के आधार पर भारांक देने का फैसला लिया गया है।
परिवहन विभाग में ‘फेसलेस’ सेवाएं
परिवहन विभाग को हाईटेक बनाने के लिए ‘फेसलेस’ सेवाओं को और विस्तार दिया गया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि बदलवाने या पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चलाने की अनुमति जैसे काम ऑनलाइन ही हो सकेंगे। इसके साथ ही सहायक मोटर यान निरीक्षक के 351 नए पदों के सृजन और भर्ती को भी मंजूरी दी गई है।
राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क में भारी छूट का प्रावधान भी पास किया गया है।
पश्चिमी यूपी के विकास को गति देने के लिए नोएडा को ‘मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन’ बनाने का फैसला लिया गया है। वहीं, जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे और तीसरे चरण के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण को भी हरी झंडी मिल गई है।
जिलों में बड़े विकास प्रोजेक्ट
कैबिनेट बैठक में कई जिलों के लिए अहम विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बरेली और मुरादाबाद में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला के निर्माण, गोरखपुर में ₹721 करोड़ और वाराणसी के 18 वार्डों में ₹266 करोड़ के सीवरेज प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा लखनऊ-हरदोई बॉर्डर पर बनने वाले टेक्सटाइल पार्क के लिए ₹458 करोड़ से अधिक की जलापूर्ति योजना को भी पास किया गया।
सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि और सुविधाओं की व्यवस्था को मंजूरी दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा और सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) की नियमावली में संशोधन के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है।