बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। नए साल की शुरुआत में नीतीश सरकार ने युवाओं, किसानों और राज्य के बुनियादी ढांचे के लिए कई बड़े फैसले लेकर विकास का स्पष्ट संकेत दिया है। कैबिनेट के इन फैसलों से रोजगार सृजन, औद्योगिक विस्तार और प्रशासनिक मजबूती को गति मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला कृषि और संबद्ध विभागों में बड़े पैमाने पर बहाली को लेकर लिया गया। मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग में विभिन्न पदों के 534 पदों और पौध संरक्षण निरीक्षक के 160 पदों सहित कुल 694 पदों के सृजन और पुनर्गठन की स्वीकृति दी है। इसके अलावा डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली को भी हरी झंडी दी गई है। सरकार के इस कदम को युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर के रूप में देखा जा रहा है।
मुंबई में बनेगा बिहार भवन, 314 करोड़ की मिली मंजूरी
बिहार कैबिनेट ने राज्य के बाहर भी बुनियादी ढांचे के विस्तार को मंजूरी दी है। मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ 20 लाख 59 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह भवन महाराष्ट्र में रहने वाले बिहार के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र बनेगा। शिक्षा विभाग के अंतर्गत जन शिक्षा निदेशालय में विभिन्न पदों के 9 नए पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिससे विभागीय कार्यों को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा। कैबिनेट बैठक में झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को भी स्वीकृति दी गई। इस समझौते के तहत 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से 5.75 मिलियन एकड़ फीट पानी बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट पानी झारखंड को मिलेगा। यह फैसला सिंचाई और जल प्रबंधन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
13 जेलों की सुरक्षा होगी 9073 सीसीटीवी कैमरों के हवाले
दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर भी मुहर लगी है। इसके लिए 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिससे मिथिलांचल क्षेत्र में व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट ने बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता के लिए 30 करोड़ रुपए देने की भी मंजूरी दी है। वहीं राज्य की 13 जेलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिस पर 155 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी।
रोहतास में लगेगी नई सीमेंट फैक्ट्री
रोहतास जिले के लिए कैबिनेट बैठक से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहां डालमिया सीमेंट लिमिटेड, बंजारी के विस्तार के तहत नई सीमेंट फैक्ट्री लगेगी। इसके लिए 107 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से करीब 594 कुशल और अर्धकुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा पटना के राजवंशी नगर और शास्त्री नगर में आवासीय और गैर-आवासीय पुनर्विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु परामर्शी को 1 करोड़ 59 लाख 30 हजार रुपए के भुगतान की भी स्वीकृति दी गई है।