ज्यादा वकील मत बनो… हाथरस में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान EO का शर्मनाक रवैया, ठेलेवालों को धमकाने का वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क- उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सादाबाद नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी (EO) का एक वीडियो सामने आया है, जिसने प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में EO विकास कुमार ठेला लगाने वालों से बेहद कड़ी और आपत्तिजनक भाषा में बात करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और लोगों के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। मामला सादाबाद कस्बे का बताया जा रहा है, जहां सोमवार को नगर पंचायत और ब्रजभूमि एक्सप्रेसवे प्रशासन की संयुक्त टीम ने हाईवे की पटरियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया। अधिकारियों को निर्देश मिले थे कि सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए गए ठेलों और दुकानों को तत्काल हटवाया जाए, ताकि यातायात बाधित न हो।

अधिशासी अधिकारी और दुकानदारों में हुई तीखी नोकझोंक

इसी दौरान कुछ दुकानदारों और ठेलेवालों ने अतिक्रमण हटाने में असमर्थता जताई, जिस पर ईओ विकास कुमार और दुकानदारों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। आरोप है कि इसी बहस के दौरान ईओ ने ठेलेवालों को धमकाते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया। वायरल वीडियो में ईओ यह कहते सुने जा सकते हैं कि, “हम मार-मार कर भगवायेंगे तुम लोगों को यहां से। मेरे सामने आए तो पहले मार पिटाई होगी।” वीडियो में आगे ईओ यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर तुरंत अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो संबंधित दुकानों को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “ज्यादा वकील मत बनो। कल से यहां कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर दोबारा सामने आए तो सामान फिंकवा दिया जाएगा और मारकर भगाया जाएगा।” इसके अलावा, सरकारी काम में बाधा डालने पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दी गई।

अभी तक नहीं जारी हुआ कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण

इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर लोग EO के बयान को अमानवीय और असंवैधानिक बताते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए, न कि धमकी और डर के जरिए। इस पूरे मामले पर अब तक सादाबाद नगर पंचायत या जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। न ही यह स्पष्ट किया गया है कि वायरल वीडियो की जांच कराई जाएगी या नहीं।

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