अवैध घुसपैठियों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को दिए अस्थाई डिटेंशन सेंटर बनाने के सख्त आदेश

डिजिटल डेस्क- उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब अवैध घुसपैठियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान तेज किया जाएगा, जिसमें पहचान से लेकर कानूनी कार्रवाई तक हर कदम में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे सभी व्यक्तियों की पहचान जल्द से जल्द सुनिश्चित करनी होगी, जिन पर अवैध रूप से प्रदेश में रहने का संदेह है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए और जैसे ही किसी व्यक्ति की अवैध मौजूदगी की पुष्टि हो जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तत्काल शुरू की जाए।

हर जिले में अस्थाई डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश

राज्य सरकार ने अवैध घुसपैठियों की पहचान प्रक्रिया को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सभी जिलों में अस्थाई डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। इन केंद्रों में संदिग्ध अवैध निवासियों को तब तक रखा जाएगा, जब तक कि उनकी नागरिकता और पहचान से जुड़ी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इससे यह सुनिश्चित होगा कि अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों की वजह से किसी भी प्रकार का कानून-व्यवस्था का संकट उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए साफ कहा है कि पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी अवैध घुसपैठियों को उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा। कोई भी विदेशी नागरिक जो बिना वैध दस्तावेजों के उत्तर प्रदेश में रह रहा है, उसे किसी तरह की राहत, ढील या संरक्षण नहीं दिया जाएगा। सरकार ने दोहराया कि कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी और नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे।

कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि पहले की प्रक्रियाओं में अक्सर समय लग जाता था, जिससे कई अवैध निवासियों की पहचान नहीं हो पाती थी। लेकिन नए निर्देशों के बाद पूरी व्यवस्था अधिक संगठित, त्वरित और पारदर्शी होगी। यह कदम प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा, साथ ही सरकारी संसाधनों पर पड़ रहे अनावश्यक बोझ को भी कम करेगा।

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