KNEWS DESK – सुप्रीम कोर्ट ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उनकी पत्नी हसीन जहां की याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने अपने और बेटी के लिए मिलने वाले मासिक गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग की है।
हसीन जहां की मांग
हसीन जहां ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उनके लिए 1.5 लाख रुपये और बेटी के लिए 2.5 लाख रुपये मासिक भरण-पोषण तय किया था। हसीन ने अदालत में कहा कि शमी की कमाई और जीवनशैली को देखते हुए यह राशि पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 10 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता तय करने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या 4 लाख रुपये की कुल रकम पर्याप्त नहीं है। इसके बाद अदालत ने हसीन जहां की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार और मोहम्मद शमी को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद निर्धारित की गई है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले मोहम्मद शमी को निर्देश दिया था कि वे अपनी पत्नी को 1.5 लाख रुपये और बेटी को 2.5 लाख रुपये मासिक भरण-पोषण दें। हसीन जहां का कहना है कि यह रकम उनकी वर्तमान जीवनशैली और जरूरतों के हिसाब से कम है।