डिजिटल डेस्क- उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को राज्य के गन्ना किसानों और व्यापार जगत के लिए दो बड़े फैसले लेकर राहत और विकास का संदेश दिया है। सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाते हुए अगैती किस्म के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म के लिए 390 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। यह नई दरें आगामी पेराई सत्र से लागू होंगी। सरकार का यह कदम प्रदेश के लाखों गन्ना उत्पादकों के लिए एक बड़ी आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है।
किसानों की आय में होगा सीधा इजाफा
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस बढ़ोतरी से किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा और उन्हें समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, ऐसे में यह निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला साबित होगा। गन्ना विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नई दरों से किसानों को प्रति हेक्टेयर हजारों रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी
वहीं, योगी सरकार ने व्यापार और उद्योग क्षेत्र को भी बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में “उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025” को मंजूरी दी गई। इस अध्यादेश के तहत राज्य में लागू 13 प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक अधिनियमों में लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। अब ज्यादातर मामलों में उद्यमियों और व्यापारियों को जेल भेजने की बजाय आर्थिक दंड या प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान रहेगा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनेगा और भी बेहतर
सरकार का कहना है कि यह सुधार “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को और बेहतर बनाएगा तथा निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश को आकर्षक गंतव्य में बदलेगा। अध्यादेश में जिन प्रमुख अधिनियमों में संशोधन किए गए हैं, उनमें फैक्ट्री अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, बॉयलर अधिनियम और अनुबंध श्रमिक अधिनियम शामिल हैं।