डिजिटल डेस्क- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने बुधवार को 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी है। इससे पहले जनवरी 2025 में सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। अब आयोग को 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी सरकार को सौंपेगा। अंतिम सिफारिशें आने के बाद इन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना अपेक्षित है। इस निर्णय से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
आयोग की संरचना
8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा, जिसमें—
- अध्यक्ष: सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई
- सदस्य (आंशिककालिक): आईआईएम बेंगलूरु के प्रोफेसर पुलक घोष
- सदस्य-सचिव: पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन
आयोग के दायरे में क्या होगा
आयोग कर्मचारियों के वेतन ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभ और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा। इसके साथ ही देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन, विकास और कल्याण योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता, राज्य सरकारों के वित्त पर संभावित प्रभाव, राज्य सरकारों के वित्त पर संभावित प्रभाव, केंद्रीय उपक्रमों और निजी क्षेत्र की वेतन संरचना और कार्य परिस्थितियों की तुलना विशेष ध्यान देगा
हर 10 साल में बनता है नया वेतन आयोग
केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन आमतौर पर हर 10 साल में किया जाता है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग जनवरी 2015 से लागू हुआ था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब 8वें आयोग से उम्मीद है कि यह 2026 से लागू होगा। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों की आय संरचना में संतुलन बनेगा और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप वेतनमान तय किए जा सकेंगे।