बिहार चुनाव 2025ः कटिहार में बोले तेजस्वी यादव, सरकार बनते ही कूड़ेदान में होगा वक्फ संशोधन एक्ट

डिजिटल डेस्क- बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गर्मी तेज होती जा रही है। रविवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कटिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वक्फ (संशोधन) एक्ट को “कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा।” तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा उन्हीं ताकतों का साथ दिया है, जिनकी वजह से समाज में सांप्रदायिक तनाव फैलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और उससे जुड़े संगठन राज्य और देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं।

बीजेपी का मतलब भारत जलाओ पार्टी- तेजस्वी यादव

तेजस्वी ने बीजेपी पर भी करारा वार करते हुए कहा कि “बीजेपी का मतलब अब ‘भारत जलाओ पार्टी’ हो गया है।” उन्होंने कहा कि NDA सरकार ने देश और राज्य दोनों को बांटने का काम किया है। “अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है, तो हम वक्फ एक्ट जैसे भेदभावपूर्ण कानूनों को खत्म कर देंगे, क्योंकि यह समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करता है,” उन्होंने कहा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2024 में वक्फ (संशोधन) एक्ट पारित किया था। सत्ताधारी दल का दावा है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लाया गया, ताकि पिछड़े मुसलमानों और महिलाओं को सशक्त किया जा सके। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यह मुसलमानों के अधिकारों का हनन करता है।

बिहार के लोग 20 साल पुरानी भ्रष्टाचारी सरकार से ऊब चुके हैं-तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, “बिहार के लोग 20 साल पुरानी, भ्रष्टाचार से लथपथ सरकार से ऊब चुके हैं। मुख्यमंत्री अब होश में नहीं हैं। प्रशासन चरमरा गया है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है।” उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो सीमांचल क्षेत्र के विकास के लिए ‘सीमांचल विकास प्राधिकरण’ का गठन किया जाएगा। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि NDA सरकार उनके वादों की नकल कर रही है। उन्होंने कहा, “हमने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का वादा किया था, अब नीतीश कुमार ने उसे 1100 रुपये कर दिया। लेकिन हम इसे 2000 रुपये प्रति माह करेंगे।”