KNEWS DESK- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के तेज़ी से हो रहे विकास की तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि ओडिशा अब डबल इंजन सरकार के दम पर विकास की नई ऊँचाइयों की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर हजारों करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिससे राज्य की बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल सेवाओं तक में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डेढ़ साल पहले विधानसभा चुनावों के दौरान ओडिशा की जनता ने ‘विकसित ओडिशा’ का संकल्प लिया था, और आज वह सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा “ओडिशा अब तेज़ गति से विकास कर रहा है। आज हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं जो सिर्फ राज्य नहीं, बल्कि पूरे देश की प्रगति में योगदान देंगी।”
पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया को मजबूती देने के तहत बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सेवा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह भारत की टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने BSNL के “नए अवतार” का ज़िक्र करते हुए कहा कि स्वदेशी तकनीक के जरिए दूरदराज़ के इलाकों तक अब तेज़ इंटरनेट पहुंचेगा।
जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत ट्रेन का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे गुजरात में रह रहे उड़िया समुदाय को लाभ मिलेगा और दोनों राज्यों के बीच सामाजिक व आर्थिक संबंध और मज़बूत होंगे।
प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में अब तक 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिए जा चुके हैं और ओडिशा में भी हजारों घरों का निर्माण तेज़ी से चल रहा है। उन्होंने कहा “हमारी सरकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है।”
PM मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को दोहराते हुए बताया कि सरकार ने जहाज निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। इससे देश में 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा और लाखों रोजगार के अवसर बनेंगे। “हमारा लक्ष्य है कि भारत चिप से लेकर जहाज तक, हर चीज़ में आत्मनिर्भर बने।” “पारादीप से झारसुगुड़ा तक एक विशाल औद्योगिक ज़ोन विकसित किया जा रहा है।”
प्रधानमंत्री ने देश में शिक्षा और कौशल विकास पर किए जा रहे निवेश की चर्चा करते हुए ‘मेरिट योजना’ की शुरुआत का ऐलान किया। इस योजना के तहत तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को मज़बूत किया जाएगा। युवाओं को बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। हर क्षेत्र में सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। “कुशल युवा और मजबूत अनुसंधान ही आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ हैं।”