KNEWS DESK- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में सड़क निर्माण, रेलवे ओवरब्रिज, जल जीवन मिशन, और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाएं प्रमुख रहीं।
कैबिनेट ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ‘जल जीवन मिशन’ के तहत पुनरीक्षित योजनाओं की बढ़ी हुई लागत को राज्य सरकार द्वारा वहन करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। इस महत्वाकांक्षी योजना की कुल लागत 80 हजार करोड़ रुपये है, जिसमें से 20 हजार करोड़ की बड़ी नल-जल योजना को विशेष स्वीकृति दी गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर नल से जल की सुविधा पहुंचाना है।
कैबिनेट ने इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड (एक्सेस कंट्रोल) सड़क के 4-लेन निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत दोनों ओर दो-लेन की सर्विस रोड बनाई जाएगी, निर्माण कार्य हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) पर आधारित होगा, कार्य को 17 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा। यह परियोजना इंदौर और उज्जैन के बीच यातायात को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
कैबिनेट ने नर्मदापुरम से टिमरनी के बीच 72 किलोमीटर दो-लेन सड़क निर्माण को भी स्वीकृति दी है। यह कार्य भी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 972.16 करोड़ रुपये है। इसमें भूमि अधिग्रहण भी शामिल है।
बैठक में उज्जैन नगर के हरिफाटक रेलवे क्रॉसिंग पर 4-लेन और 980 मीटर लंबे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इस प्रोजेक्ट में अतिरिक्त 2 लेन और रैंप का कार्य भी शामिल है। परियोजना की कुल लागत 371.11 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इस ओवरब्रिज से शहर में रेलवे फाटक पर ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी और आवाजाही तेज होगी।