KNEWS DESK- उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीणों को पक्का छत देने के अपने अभियान को लगातार आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत एक लाख पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कार्य के लिए 400 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त को स्वीकृति दी गई है।
केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 36.56 लाख से अधिक मकानों का आवंटन किया जा चुका है। लेकिन जिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को किसी कारणवश इस योजना में शामिल नहीं किया जा सका, उनके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत की थी।
अब तक इस योजना के अंतर्गत 3.73 लाख से अधिक मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। यह योजना विशेष रूप से उन वंचित और उपेक्षित वर्गों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जिन्हें लंबे समय से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया था।
किन्हें मिला है लाभ?
इस योजना के तहत निम्नलिखित वर्गों को प्राथमिकता दी गई है:
- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवार
- कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति
- वनटांगिया समुदाय
- मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, नट, चेरो, पछइया, लोहार, गढ़इया, बैगा जैसी जनजातियाँ
- दिव्यांगजन
- पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाएं
राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए निराश्रित महिलाओं की आयु सीमा को 18 से 40 वर्ष से बढ़ाकर 18 से 50 वर्ष कर दिया है, जिससे अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके।
राज्य सरकार की यह पहल ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर सुधारने की दिशा में एक सशक्त प्रयास मानी जा रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से न केवल बेघर परिवारों को सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है, बल्कि स्थानीय निर्माण कार्यों के जरिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में पात्र लाभार्थियों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है, ताकि “हर गरीब को पक्का घर” देने के संकल्प को पूर्ण किया जा सके।