KNEWS DESK- केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है। आगामी मानसून सत्र 2025 में सरकार समान नागरिक संहिता (संशोधन) विधेयक-2025 पेश करेगी, जिसके जरिए विवाह पंजीकरण से जुड़े प्रावधानों में ढील और स्पष्टता लाई जाएगी।
यह संशोधन विधेयक जुलाई में लाए गए अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए लाया जा रहा है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है।
संशोधन विधेयक में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि पंजीकरण से जुड़े विवादों की अपील सब-रजिस्ट्रार के समक्ष की जा सकेगी। शुल्क और पैनल्टी का स्पष्ट निर्धारण किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी हो और नागरिकों को किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति न हो।
विधेयक में समान नागरिक संहिता समिति द्वारा सुझाए गए कई व्यावहारिक सुझावों को शामिल किया गया है। इसमें उन प्रावधानों में सुधार किए जा रहे हैं, जिनके चलते पहले लागू प्रक्रिया में व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही थीं।
संशोधित विधेयक में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के स्थान पर गलती से लिखा गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) जैसे शब्दों को सुधारा जाएगा। कई स्थानों पर जहां ‘पैनल्टी’ की जगह ‘शुल्क’ लिखा गया था, उसे भी सही किया जाएगा।