दिल्ली में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम की मंजूरी, सुरक्षा इंतज़ाम होंगे अनिवार्य

KNEWS DESK- अब दिल्ली में महिलाएं दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में रात्रि पाली (नाइट शिफ्ट) में भी काम कर सकेंगी। यह बड़ा फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में लिया गया है, जिसका मकसद राजधानी को कारोबारी हब बनाना और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से लगातार चर्चा चल रही थी। इसके बाद दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 में बदलाव के लिए श्रम विभाग को निर्देश दिया गया है। प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बाद उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

अब तक के नियमों के तहत महिलाएं रात 8 या 9 बजे के बाद से सुबह तक किसी भी दुकान या वाणिज्यिक संस्थान में काम नहीं कर सकती थीं। लेकिन संशोधित नियम लागू होने के बाद, महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति मिल जाएगी — कुछ शर्तों और सुरक्षा उपायों के साथ।

नए नियमों के अनुसार, किसी भी महिला को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए लिखित सहमति देनी होगी। इसके अलावा, नियोक्ताओं को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। इसके तहत कई आवश्यक उपाय किए जाएंगे:

  • CCTV कैमरों की निगरानी
  • महिला सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति
  • सुरक्षित परिवहन सुविधा
  • रेस्ट रूम, टॉयलेट और लॉकर की व्यवस्था
  • यौन उत्पीड़न से रोकथाम के लिए POSH समिति का गठन

साथ ही सभी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान बैंक या ईसीएस माध्यम से करना होगा। ईएसआई, भविष्य निधि (PF), बोनस, साप्ताहिक अवकाश और ओवरटाइम का भुगतान भी नियमों के तहत अनिवार्य होगा।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहद अहम है। उन्होंने कहा, “महिला कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्हें आर्थिक आज़ादी देने के लिए हम हर ज़रूरी कदम उठा रहे हैं।”

रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि हरियाणा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से ही महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी गई है और दिल्ली भी अब उसी दिशा में कदम बढ़ा रही है।

सरकार का मानना है कि इस निर्णय से महिलाओं को बिना डर या तनाव के काम करने का अवसर मिलेगा और वे रात के समय भी सुरक्षित माहौल में अपनी आजीविका कमा सकेंगी। साथ ही यह पहल दिल्ली को न केवल व्यापारिक राजधानी, बल्कि महिला सशक्तिकरण का मॉडल राज्य भी बनाएगी।