डिजिटल डेस्क- बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सीएम नीतीश कुमार फायर मोड में आ चुके हैं। जहां कुछ दिन पूर्व बैठक की अध्यक्षता करते हुए 4 दर्जन से अधिक बड़े फैसलों को मंजूरी प्रदान की थी, वहीं आज पुनः बैठक करते हुए 43 बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। इन फैसलों में महिला आरक्षण, युवा पहल आयोग, डीजल अनुदान, दिव्यांग उम्मीदवार आरक्षण आदि बड़े फैसले शामिल हैं।
बिहार युवा आयोग का होगा गठन
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिहार में युवा आयोग के गठन का ऐलान किया है। बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो।
सरकारी नौकरियों में मिलेगा 35% आरक्षण
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकारी नौकरी में सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। राज्य के सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
सिविल परीक्षाओं के लिए 50 हजार से 1 लाख की मदद
बैठक में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना की शुरूआत की बात की गई। इस मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए क्रमशः 50 हजार रुपये और एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
नीतीश कुमार ने पोस्ट कर दी जानकारी
मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।
उन्होंने आगे लिखा कि बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।