KNEWS DESK – बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं और युवाओं को साधने के लिए दो बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। साथ ही युवाओं के सशक्तिकरण और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन की घोषणा की गई है।
महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण
राज्य सरकार के इस नए फैसले के तहत अब सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों और विभागों में सीधी नियुक्ति के दौरान 35 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह निर्णय लंबे समय से उठ रही उस मांग के बाद लिया गया है जिसमें कहा जा रहा था कि बिहार की नौकरियों में बाहरी राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।
सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य की महिलाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे और राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। यह आरक्षण सिर्फ उन्हीं महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा जो प्रमाणित रूप से बिहार की मूल निवासी होंगी।
युवाओं के लिए ‘बिहार युवा आयोग’
महिलाओं के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को लेकर भी एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए ‘बिहार युवा आयोग’ का गठन किया जाएगा। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।
नीतीश कुमार ने कहा, “यह आयोग समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार से जुड़े मामलों में सरकार को सलाह देगा और उन्हें बेहतर शिक्षा और नौकरी के अवसर सुनिश्चित कराने में सरकारी विभागों के साथ समन्वय करेगा।”