KNEWS DESK- दिल्ली सरकार ने राजधानी में कारोबार को आसान और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब होटल, गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल, वीडियो गेम पार्लर, ऑडिटोरियम और मनोरंजन पार्क सहित सात तरह के व्यापारिक लाइसेंस पुलिस के बजाय नगर निकाय और संबंधित विभागों द्वारा जारी किए जाएंगे। यह बदलाव दिल्ली में कारोबार शुरू करने और चलाने की प्रक्रिया को और तेज, सरल और पारदर्शी बनाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की सोच को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने इस फैसले के लिए गृहमंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल विनय सक्सेना और प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया।
रेखा गुप्ता ने कहा, “यह फैसला डबल इंजन सरकार का तोहफा है। अब व्यापारियों को लाइसेंस लेने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड जैसे निकाय यह कार्य करेंगे।”
गृह मंत्रालय का मानना है कि पुलिस को लाइसेंसिंग जैसे गैर-महत्वपूर्ण कार्यों से मुक्त कर दिया जाए, ताकि वह कानून-व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण जैसे मुख्य कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। यह कदम पुलिस के कार्यभार को कम करेगा और उसकी दक्षता को बढ़ाएगा।
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि अब लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल होगी। “हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यापारी को अनावश्यक देरी, भ्रष्टाचार या कागजी कार्रवाई की परेशानी न उठानी पड़े। यह प्रणाली कारोबार को प्रोत्साहित करेगी और छोटे उद्यमियों के लिए रास्ता आसान बनाएगी।”
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