KNEWS DESK – भारत ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के प्रति अपने रुख को और सख्त कर लिया है। इस हमले के बाद न केवल पाकिस्तान में आतंकियों के नौ ठिकानों को नष्ट किया गया, बल्कि सिंधु जल संधि को भी भारत ने स्थगित कर दिया है। अब पाकिस्तान बातचीत की पेशकश कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होता, तब तक सिंधु जल संधि पर कोई बात नहीं होगी।
विदेश मंत्री एस जयशंकर का सख्त संदेश
विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। उन्होंने कहा, “कश्मीर पर भारत की एकमात्र चर्चा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने को लेकर होगी। भारत-पाक संबंध पूरी तरह द्विपक्षीय हैं और इस नीति में कोई बदलाव नहीं होगा।”
जयशंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी संवाद केवल आतंकवाद पर ही होगा। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान जानता है कि उसे क्या करना है — आतंकवादियों के ढांचे को नष्ट करना और उन्हें भारत को सौंपना।”
ड्रोन अटैक का मिला मुंहतोड़ जवाब
भारत के सख्त कदमों के बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई कर उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद पाकिस्तान के सुर बदल गए हैं और अब वह वार्ता की बात करने लगा है।
विदेश मंत्री ने बताया कि 7 मई को भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय समुदाय का भी समर्थन मिला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए — और भारत ने यही किया।
होंडुरास दूतावास का उद्घाटन और भारत का वैश्विक समर्थन
होंडुरास के नए दूतावास के उद्घाटन कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने कहा, “होंडुरास उन देशों में से एक है, जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ एकजुटता दिखाई। हम उनके समर्थन की सराहना करते हैं।” इस दौरान जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को मिल रहे समर्थन को अहम बताया।
उन्होंने कहा, भारत-अमेरिका रिश्तों पर भी विदेश मंत्री ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता चल रही है। “यह जटिल प्रक्रिया है और हम ऐसा समझौता चाहते हैं जो दोनों देशों के लिए लाभकारी हो। जल्दबाज़ी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा,”