KNEWS DESK – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, वहीं भारतीय सेना के शौर्य और प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर एक अभिनंदन प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह प्रस्ताव हाल ही में सफल हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पारित किया गया है, जिसमें सेना के पराक्रम की खुले दिल से सराहना की गई।
किसानों और डेयरी सेक्टर के लिए राहतभरी घोषणाएं
बैठक में कृषि क्षेत्र को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश में पांच नए सीड पार्क बनाए जाएंगे, जिनमें पहला लखनऊ के अटारी क्षेत्र में स्थापित होगा। यह पार्क भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा और इसे 251.70 करोड़ रुपए की लागत से 130.63 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा।
वहीं, दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को भी मंजूरी मिली। इस बदलाव के तहत अब नई डेयरी यूनिट लगाने पर पूंजीगत अनुदान 35% मिलेगा, जिससे छोटे निवेशकों और डेयरी व्यवसायियों को बड़ा लाभ होगा।
अमृत योजना में राहत, नगर निकायों को मिलेगी मदद
नगर विकास विभाग के अंतर्गत अमृत योजना के तहत नगर निकायों के अंशदान को कम करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। विशेष रूप से अमृत योजना-1 के अंतर्गत 7 निकायों के 90 करोड़ रुपए के अंश को माफ कर दिया गया है, जिससे निकायों को आर्थिक राहत मिलेगी और शहरी विकास कार्यों में गति आएगी।
औद्योगिक विकास को मिली मजबूती
औद्योगिक विकास विभाग के तहत कई कंपनियों को निवेश बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इसमें रायबरेली की RCCPL, प्रयागराज की JK Cement, हापुड़ की Moon Beverages, मुजफ्फरनगर की Silver Pulp & Paper Mill, लखीमपुर की Global Splits Limited और Chandpur Enterprises को एलओसी (Letter of Comfort) जारी करने की मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से प्रदेश में हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
पंचायत और ग्रामीण विकास को बढ़ावा
पंचायतीराज विभाग ने ग्राम सभाओं की बैठकों में होने वाले खर्चों के लिए विशेष फंड नीति को मंजूरी दी है। साथ ही पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई, जिससे स्थानीय पहचान और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
नागरिक उड्डयन विभाग में वेतन बढ़ोतरी
नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत पायलट, को-पायलट, इंजीनियर, तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों के वेतन में 10% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। साथ ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई हैं, जिससे विभाग के कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।