KNEWS DESK- जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को हमले की जानकारी दी जाएगी और उनके विचार सुने जाएंगे। इस हमले में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है और सरकार पर तीव्र प्रतिक्रिया देने का दबाव भी बढ़ा है।
AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि उन्हें इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से फोन पर बात की थी। रिजिजू ने कथित तौर पर जवाब दिया कि केवल 5 या उससे अधिक सांसदों वाली पार्टियों को बुलाने पर विचार हो रहा है, ताकि बैठक ज्यादा लंबी न हो। जब ओवैसी ने AIMIM के बारे में पूछा तो मंत्री ने मजाक में कहा, “आपकी आवाज़ तो वैसे ही बहुत तेज़ है।”
ओवैसी ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, “यह किसी पार्टी की आंतरिक बैठक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे मामलों पर हर सांसद की बात सुनी जानी चाहिए, चाहे वह 1 सांसद वाली पार्टी से हो या 100 से।” उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि सभी दलों को इसमें शामिल किया जाए ताकि यह एक वास्तविक सर्वदलीय बैठक कहलाए।
सरकार ने बुधवार को बैठक बुलाने का फैसला किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न दलों से संवाद स्थापित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गंभीर घटनाओं के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही है—जैसे 2019 में पुलवामा हमला और 2020 में भारत-चीन गतिरोध के समय देखा गया था।
इस तरह की बैठकें संकट के समय एकजुटता का संदेश देती हैं और सरकार को विपक्षी दलों के दृष्टिकोण को समझने का अवसर भी मिलता है।
पहलगाम हमले के एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई। भारत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए राजनयिक संबंधों में कटौती, सिंधु जल संधि स्थगित करने, और अटारी बॉर्डर को बंद करने जैसे फैसलों पर विचार किया। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
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