KNEWS DESK, दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर सीएजी (CAG) की रिपोर्ट सामने आने के बाद विधानसभा में भारी बहस हुई। रिपोर्ट में शराब नीति में अनियमितताएं और घोटाले के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने ऐलान किया कि मामले की जांच लोक लेखा समिति (PAC) को सौंप दी गई है, और तीन महीने के भीतर इसकी रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी।
CAG की रिपोर्ट: शराब नीति से सरकारी खजाने को हुआ भारी नुकसान
सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की शराब नीति से सरकारी खजाने को गंभीर नुकसान हुआ है और इसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इस नीति में घोटाले की संभावना थी। इसके बाद विपक्ष ने दिल्ली सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया और मांग की कि मामले की पूरी जांच की जाए और दोषियों को सजा मिले।
PAC करेगी निष्पक्ष जांच: Speaker का बयान
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन इस बात से सहमत है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसलिए, जांच की जिम्मेदारी लोक लेखा समिति (PAC) को दी गई है। PAC तीन महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सदन में पेश करेगी। इसके अलावा, आबकारी विभाग को एक महीने के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट (Initial Action Taken Report) पेश करने का आदेश भी दिया गया है।
लोक लेखा समिति (PAC): क्या है इसका काम?
लोक लेखा समिति (PAC) विधानसभा की एक अहम समिति है, जिसका कार्य सरकार के वित्तीय मामलों की जांच करना है। PAC यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है या नहीं। अब PAC इस बात की जांच करेगी कि दिल्ली की शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ है, और अगर हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी।
दिल्ली शराब नीति का मामला: भ्रष्टाचार के आरोप
दिल्ली की शराब नीति 2021 में लागू की गई थी। सरकार का दावा था कि इस नीति से शराब कारोबार में पारदर्शिता आएगी और सरकारी राजस्व बढ़ेगा। लेकिन बाद में यह नीति रद्द करनी पड़ी, और इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आरोप है कि नीति को चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था। CAG की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इससे सरकारी खजाने को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस मामले में सीबीआई और ईडी ने भी जांच शुरू की थी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी।
आगे क्या होगा? PAC की जांच के बाद लिया जाएगा अगला कदम
अब यह देखना होगा कि PAC की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या इस घोटाले में शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाती है। PAC की रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में आगे का कदम तय किया जाएगा।